ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
